//रोजगारदाताले टिकट खर्च नदिँदा विदेशबाट फर्कने कामदारलाई आर्थिक भार

रोजगारदाताले टिकट खर्च नदिँदा विदेशबाट फर्कने कामदारलाई आर्थिक भार

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

असार २२, २०७७ होम कार्की

काठमाडौँ — रोजगारदाता कम्पनीले हवाई टिकटको खर्च नदिँदा विदेशमा रोजगारी गुमाएर फर्किएका नेपालीलाई थप आर्थिक भार परेको छ । कामदार लैजाँदा नै फर्किंदाको टिकट गन्तव्य देशले बेहोर्नुपर्ने सम्झौता भए पनि पालना हुन सकेको छैन । 

कोरोनाका कारण विदेशमा रोजगारी गुमाएर नेपालीहरू फर्किइरहँदा सरकारले उक्त सम्झौतबारे रोजगारदाता कम्पनी वा गन्तव्य देशसँगै कुनै परामर्श गरेको छैन ।

कोभिड–१९ महामारीको सुरुआती समयमा भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेपालीको प्रमुख गन्तव्य देशका समकक्षीसमक्ष कामदारको सुरक्षाको विषयमा मात्रै द्विपक्षीय टेलिफोन संवाद गरेका थिए । त्यतिखेर सरकारले ‘जो जहाँ छ, त्यहीँ बस्ने’ नीति लिएको थियो । कामदार फिर्ती प्रक्रिया सुरु गरेपछि भने उच्च तहमा द्विपक्षीय संवाद भएको छैन ।

नेपाली कामदारको फिर्ती प्रक्रियाको दायित्वबारे गन्तव्य देशलाई स्मरण गराउन ढिलाइ भइसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘सबै रोजगारदाताले लैजाने बेला नदिए पनि फर्किने बेला अनिवार्य टिकट दिइरहेको हुन्छ । झन् विशेष परिस्थितिमा मानवीय हिसाबले हेर्नुपर्छ’, संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका पूर्वप्रतिनिधि दीपक धितालले कान्तिपुरसँग भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार जहाँबाट कामदार ल्याएको हो, त्यहाँसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी गन्तव्य देशको हुन्छ । यसबारे नेपालले आफ्नो भूमिका निभाउन जरुरी भइसकेको छ ।’ उनले कामदारलाई फिर्ता ल्याउने खर्चको दायित्व लिन लगाउने विषयमा संबाद जरुरी रहेको बताए । ‘कि रोजगारदाताले खर्चको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । रोजगारदाताले नलिए गन्तव्य देशको दायित्वभित्र आउँछ’, उनले भने, ‘सरकारले आफ्ना संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनले जारी गरेको निर्देशिकाअनुसार हरेक रोजगारदाताले रोजगारी र काम गर्ने वातावरणका सम्बन्धमा विद्यमान कानुन, नियम र सम्झौताहरूको परिपालन गर्नुपर्छ । कामदारसँगको करार भंग गर्नुपर्ने अवस्था आइपरे प्रचलित कानुनबमोजिम पूर्वजानकारी र पर्याप्त क्षतिपूर्ति दिइनुपर्छ । रोजगारदाताले स्वदेश फर्कने कामदारलाई स्वदेश फर्कनुअघि नै करारबमोजिमका सबै दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र तिनको स्वदेश फिर्तीको खर्च बेहोर्नेलगायत आवश्यक समन्वय, सहजीकरण एवं सहयोग गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले पनि महामारीमा रोजगारदाता र सरकारहरूले श्रमिक एवं तिनका परिवारको संरक्षणका लागि पर्याप्त नीति तथा योजना निर्माण गरी तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशिका नै जारी गरेको छ ।

प्रमुख गन्तव्य देशसँग श्रम सम्झौता गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका पूर्वश्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली कामदारको सुरक्षादेखि घर फिर्ती प्रक्रियासम्मको जिम्मेवारी गन्तव्य देशले नै लिनुपर्ने बताए । ‘सामान्य अवस्थामा पनि रोजगारीका क्रममा कामदारमाथि कुनै प्रकारको आर्थिक भार नलिने भन्दै गन्तव्य देशले नेपालसँग सम्झौता गरेका छन् । द्विपक्षीय सम्झौता नभएको ठाउँमा रोजगारदाता र कामदारबीचको करारपत्रले सम्बोधन गरेको छ’, उनले भने, ‘यस्तो संकटका बेला झन् रोजगारदाता वा गन्तव्य देशको बढी दायित्व हुन्छ ।’ सरकारले यसका लागि सिधै वा दूतावासमार्फत दह्रो ढंगले कुराकानी गर्नुपर्ने उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरेले रोजगारदाता कम्पनीबाटै टिकट खर्च उपलब्ध गराउन आफूहरूले पहल गरिरहेको बताए । ‘कामदार, रोजगारदाता र नेपाली दूतावाससँग हामीले समन्वय गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘ रोजगारदातालाई आफ्नो कर्तव्यबाट पछि नहट्न अनुरोध गरिरहेका छौं ।’ अहिले कामदारलाई खाना, आवास, स्वास्थ्य जाँच र उपचारको व्यवस्थासँगै संक्रमणको जोखिमबाट जोगाउने चुनौती रहेको उनले बताए ।

आप्रवासी कामदारको अधिकारका पक्षमा अध्ययनरत इक्युडियम रिसर्चका दक्षिण एसिया निर्देशक रामेश्वर नेपालले सम्बन्धित देशसँग गरिएको सम्झौता, कूटनीतिक माध्यम वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं मापदण्डअनुसार त्यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्नु नेपालको दायित्वभित्र रहेको बताए । उनका अनुसार सरकारले गन्तव्य देशसँग गरेका श्रम सम्झौताहरूमा महामारीमा कामदारको अधिकार सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्नेबारे गन्तव्य देशका दायित्वहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छैन । ‘नेपालले गन्तव्य देशसँग गरेका श्रम सम्झौताबमोजिम सम्बन्धित सरकार र रोजगारदातालाई जवाफदेही बनाउन खासै प्रयास गरेको पाइएन’, उनले भने ।

खाडीस्थित नेपाली दूतावासहरूले कामदारको फिर्ती प्रक्रियामा गन्तव्य देशसँग सहज रूपमा समन्वय भइरहेको दाबी गरेका छन् । राजदूतहरूले अहिले निकै दयनीय अवस्थामा परेका कामदारलाई नै प्राथमिकता दिइरहेको बताए । ‘धेरै कम्पनी आफैंले आफ्ना कामदार लैजान चार्टर उडानको अनुमति मागिरहेका छन् । रोजगारदाताहरूसँग समन्वय भइरहेको नै छ’, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)का लागि नेपाली राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले कान्तिपुरलाई भने ।

आजको ekantipur.com मा छापिएको ।

प्रकाशित : असार २२, २०७७ १२:५१